ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ): ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੂਰਮਹਿਲ ‘ਚ ਇਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪਿੰਡ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ‘ਦਿਵਿਆ ਗ੍ਰਾਮ’ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੋਟਰ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
