ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਤੁਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸਐੱਫਜੇ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਪੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ SFJ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ SFJ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
