ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ’ ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
11 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ, ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਆਈਜੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 1991 ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਫਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਨ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਵਿਸ ਕੈਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਸੈਣੀ 18 ਅਗਸਤ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 13 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 11 ਵਿੱਚ 18 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸੈਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
