ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਅਤੇ ‘ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ’ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂਦਾਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ- ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ- ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
