ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ “ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-2047” ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗੇਵਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਹੀ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ 14 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 10 ਨਵੀਆਂ ਆਈਐਮਟੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਟੀਆਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ, ਮੈਟਰੋ, ਆਰਆਰਟੀਐਸ, ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਸਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਲ-ਭਰਾਅ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
