ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ CEO ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 9 ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ CEO ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਵਾਹ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰੀ ਅਤੇ ਨੀਲੋਖੇੜੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੰਦਰੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਵਰਨ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਲੋਖੇੜੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਡਬਰਥਲਾ, ਜਾਂਬਾ, ਕੋਇਰ, ਸ਼ਾਮਗੜ੍ਹ, ਸਿੱਧਪੁਰ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਕਦ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
