ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 80 ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੱਸ-ਪਾਸ ਸੇਵਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 80 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਲਈ 40, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਲਈ 15, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਲਈ 10-10 ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਲਈ 5 ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਆਧੁਨਿਕ ਬੱਸ ਡਿਪੂ
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ 8 ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ’ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੱਸਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਲਈ 650 ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਕਟੜਾ, ਸਾਲਾਸਰ, ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ 50 ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਬੈਟਰੀ ਤਕਨੀਕ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 39 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਪੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
