ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀ ਗਈ 38 ਮੈਂਬਰੀ ਐਡਹਾਕ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੀ ਗਈ ਇਸ ਚਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰੇ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਦ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਿਭ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
