ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ

Prabhjot Kaur
2 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨੁੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਥਾਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ ਯਾਨੀ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਬੋਰਡੀਨੇਟ ਵਿਧਾਨਾਂ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ) ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਵਰਜਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੀਡੀਐਫ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਵਿਚ ਏਕਲ ਫਾਇਲ ਵਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੁੂੰ ਸਿੱਧੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਨੁੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਐਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਬੋਰਡੀਨੇਟ ਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵਰਜਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੀਡੀਐਫ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਵਿਚ ਏਕਲ ਫਾਇਲ ਵਜੋ ਸਿੱਧੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੁੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ।

ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਐਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਬੋਰਡੀਨੇਟ ਵਿਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਡੀਐਫ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਹੀ ਫਾਇਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ। ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭ੍ਰਮ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਿਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Share this Article
Leave a comment