ਹਰਿਆਣਾ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 58 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜਨਰਲ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2026 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 70% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਅਪਾਹਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਕਰਮਚਾਰੀ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੀਜੀਆਈਐਮਐਸ, ਰੋਹਤਕ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ 58 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜਨਰਲ) ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਨਿਯਮ 143 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
