ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੰਡੋ-ਜਾਪਾਨ ਕਾਨਕਲੇਵ ਦੌਰਾਨ ਜਾਪਾਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ, ਹਰਿਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 394 ਜਾਪਾਨੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਪਾਨੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ 9 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸਦਭਾਵਨਾ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਰਗੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਸਬੰਧ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਕਾਰਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਣਵੱਤਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕਾਰਜਬਲ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਰਗੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਮਾਨੇਸਰ, ਸੋਨੀਪਤ, ਬਾਵਲ ਅਤੇ ਝੱਜਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਝੱਜਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਪਾਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਾਪਾਨੀ ਕਲਸਟਰ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ, ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫ੍ਰੇਟ ਕਾਰੀਡੋਰ, ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ, ਰੈਪਿਡ ਰੇਲ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 64 ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਲਸਟਰ, ਈਵੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਹੱਬ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 10 ਨਵੀਆਂ ਆਈਐਮਟੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਸਪੀਡ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 24 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅੱਜ ਜਾਪਾਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਪਾਨੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਵੇਗਾ।
