ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (HERC) ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਡਿਮਾਂਡ (Contract Demand) ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਡ ਤੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਡ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ-ਪੱਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
HERC ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 2014 (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 2026 ਤਹਿਤ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਲੋਡ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਸਰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਡ ਦੇ 110 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੰਗ 110 ਤੋਂ 115 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦਕਿ 115 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਸਮੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਸਪਲਾਈ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 2016 (ਚੌਥੀ ਸੋਧ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 2026’ ਰਾਹੀਂ ਲੋਡ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਲੈਵਲ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਲੋਡ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਵੋਲਟੇਜ ਲੈਵਲ (HT ਤੋਂ LT) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਲੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਡ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਡ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਦਿੱਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਡ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਡ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ (ਡਿਸਕੌਮ) ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਸਿਸਟਮ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੀਟਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਹੂਲਤ, ਘੱਟ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ-ਹਿੱਤੈਸ਼ੀ ਨਿਯਮਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
