ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਐੱਸਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਸਸੀ ਸਮਾਜ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਸਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਈ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਅਤੇ ਚਿਰਾਯੂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ AAP ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਡੀਐੱਨਟੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
