ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਲਈ ₹6.9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰੇਤ ਲਈ ₹4 ਕਰੋੜ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ₹2.5 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ₹30 ਲੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ – ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ₹2.5 ਕਰੋੜ ਸੀ – ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 175 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 4.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਬੰਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
