ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
H-1b ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ
ਯੂਐਸ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਲ ਬ੍ਰੈਡਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਯੋਕਤਾਵਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਐਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।”
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ
ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਖਾਸਕਰ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਾਧਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯੋਕਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ।
