ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅੰਤਿਮ ਟੀਚਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸਗੰਠਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸਗੰਠਨ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ, ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾਂ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਐਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਥੋਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ, ਦਿਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਮਜਾਦ ਕਰਨ ਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਤ ਦੇ ਝਗੜੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਕੌਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਅਤੇ 27 ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਜਿਸਨੂੰ ‘ਫਸਟ-ਪਾਸਟ-ਦੀ-ਪੋਸਟ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਉਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਂ ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- Advertisement -
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 1966 ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰਸ਼ਨ ਐਲਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਹਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ 170 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੇਢ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾ. ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ (ਯੂ.ਐਸ.ਏ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਰਾਹੀ ਚੁੱਣੇ “ਚੋਣ ਮੰਡਲ” ਰਾਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਜੀਹੀਆਂ ਅਨੈਕਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਕੇ, ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਸਿਰਫ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਾ ਰਹਿਣ।
