ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਖ਼ਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਰਕਮ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ DICGC Act ‘ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
पिछले वर्ष वित्तमंत्री ने इसकी सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया था आज कि कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि तय सीमा होगी कि 90 दिन के अंदर ही जमाकर्ताओं को अपना पैसा 5 लाख की कीमत तक का मिलेगा: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर https://t.co/SPell7Srfn
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 28, 2021
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸਲਈ ਡਿਪਾਜਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ DICGC Bill 2021 ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਜਿਟ ਦਾ 98.3% ਤਕ ਕਵਰ ਰਹੇਗਾ। ਡਿਪਾਜਿਟ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 50.9% ਡਿਪਾਜਿਟ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਆਲਮੀ ਡਿਪਾਜਿਟ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਲ ਡਿਪਾਜਿਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 80 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 20-30 ਫੀਸਦੀ ਡਿਪਾਜਿਟ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
