ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬਧਤ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ
ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ ਦਵਾਈਆਂ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਆਦਿ ਸਾਮਾਨ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਊਂਸਿੰਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਆਈਟਮ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਊਂਸਿੰਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ, ਆਕਸੀਜਨ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕਾਊਸਿੰਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
