ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ 3 ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ MSP ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਦੇ 5 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭਲਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਭਲਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
