ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਨਾਹ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਗਿਣਤੀ ਸਹੀ ਨਾਂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ 2021 ਤੋਂ 2023 ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 800 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਨਾਹ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸੰਖਿਆ ਜਾਂ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਨਾਹ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵਾਰਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
