ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ‘ਜੁਰਮਾਨਾ’ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ “ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ” ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ MSME (ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ) ਦੀ “ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ”, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: “ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
