ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡੈੱਡਲੌਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆ ਸੀ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਤੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਵਿਧੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।
