ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐੱਮਐਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਉੱਚਿਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।
