ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 77 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਖੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ 30.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਂਪ, ਕੌਰੀਡੋਰ, ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਨੇਜ, ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਇਲਟਸ ਆਦਿ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਪਹੁੰਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ (ਸੁਗਮਯ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ) ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ `ਤੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਲਾਂਗ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਦਿਵਯਾਂਗ’ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਅਕਸੈਸੀਬਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪੇਨ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
