ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਗਾਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ “E1” ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੰਤਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,500 ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਮਾ’ਲੇ ਅਦੁਮਿਮ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਕੱਟੜ-ਸੱਜੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੇਜ਼ਲੇਲ ਸਮੋਟਰਿਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਮੋਟ੍ਰਿਚ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮੋਟਰਿਚ ਨੇ ਕਿਹਾਇਹ ਹਕੀਕਤ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੱਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ।” E1 ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਮੱਲਾ (ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ) ਅਤੇ ਬੈਥਲਹਮ (ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ) ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕੁਝ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਵਾਈ ਦੂਰੀ ਲਗਭਗ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਚੌਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਖੇਤਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਥਿਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਬਣਨਾ ਸੀ। “ਪੀਸ ਨਾਓ” ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ, ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਨੇ E1 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ “ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਈ ਘਾਤਕ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ “ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”
