ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ “ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ – ਆਪਣਾ ਖੇਤਾ ਵਿੱਚ” ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 3,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਔਸਤਨ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20-30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 142 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 4,500 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ₹2,275 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦੇ 24-36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ, ₹11,400 ਕਰੋੜ ਸਿੱਧੇ 7.8 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹3,200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ “ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪੈਕੇਜ” ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 1,150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। “ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ” ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੂਖਮ-ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 28,500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਪਕਾ ਅਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 35-45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਹਰ ਖੇਤ ਲਈ ਰੌਸ਼ਨੀ” ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 10-11 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 14-15 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ₹1,650 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 4,200 ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ “ਬਿਜਲੀ” ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਔਸਤਨ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ₹8,200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
“ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ ਯੋਜਨਾ” ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ 50-75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 46,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹820 ਕਰੋੜ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 8,500 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ 68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 420 ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਉਪਕਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਸਾਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 58,000 ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 285 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਏਆਈ-ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ 0-2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 3.1 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 2,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਵਿਧਾ ਐਪ ‘ਤੇ 4.2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ, ਫਸਲ ਸਲਾਹ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ 5.2 ਲੱਖ ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 184 ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ (IKSCs) ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ-ਸਟਾਪ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।” ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
