ਮੁੰਬਈ: ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਜਬਰਦਸਤੀ ਰੈਕੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪੀ.ਬੀ.ਜਾਧਵ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਆਗੂ ਦੀ 14 ਦਿਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਮੰਗਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਐਨਸੀਪੀ ਆਗੂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜੇ.ਜੇ.ਹਸਪਤਾਲ ’ਚੋਂ ਨਿਯਮਤ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕਅੱਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਐੱਨਸੀਪੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਦਾ ਕੇਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸਚਿਨ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੋਂ 4.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ- ਸੰਜੀਵ ਪਾਲਾਂਡੇ (ਵਧੀਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ) ਅਤੇ ਕੁੰਦਨ ਸ਼ਿੰਦੇ (ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ)।
ਉਧਰ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੀਕੇਤ ਨਿਕਮ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
