ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ: ਜੜਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ

-ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਹਿੰਦਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੈੱਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਘੋਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ (ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਲਾਕਾਰ, ਬੁੱਧੀ-ਜੀਵੀਆਂ ) ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਘੋਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ (ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ-ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ+ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਮ ਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵੇਚੇਗਾ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ‘ਚ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹਨਾਂ ਸਹੀ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਆਂਦਾ।

ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨਿਰਮੂਲ ਹਨ? ਇਸਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਫੋਲਾ ਫਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ -ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2012 ਅਤੇ 2013 ‘ਚ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਦੇ 2014 ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ ‘ਚ 270485 ਰੁ:, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 174000 ਰੁ:(ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ) ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਲਾਨਾ 44172 ਰੁ:, ਛਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਦਾ 62124, ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ 105984, ਉੜੀਸਾ ਦਾ 59712, ਯੂ ਪੀ ਦਾ 59076 ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ 88632 ਰੁ: ਸਲਾਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ 65 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਆਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ 12 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਹੋਈ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 29 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ ਦੋ ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੈਦਾਵਾਰ 118 ਲੱਖ ਟਨ ਤੇ ਖਰੀਦ 93.5 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਈ। ਆਓ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1951 ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਕਰੋੜ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 2 ਕਰੋੜ 73 ਲੱਖ ਸੀ। 1961 ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਸ ਕਰੋੜ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ 1991 ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਗਿਆਰਾਂ ਕਰੋੜ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ। 2011 ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਫਿਰ 2020 ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਸਾਢੇ ਗਿਆਰਾਂ ਕਰੋੜ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ 29 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਲ ਕੀ ,ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ‘ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਦੇ ਗਏ।

ਕਿਉਂ? ਇਸਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ(ਸਮੇਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ) ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੱਕ ਲੈ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ /ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ) ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ 1995 ‘ਚ ਪਾਈ ਵੋਟ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੀ ਫਾਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਭਾਰਤ 1995 ‘ਚ “ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ”(WTO) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।1991 -96 ਤੱਕ ਨਿਰਸਿਮਾਹ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ 6 ਸਾਲ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ (ਜਿਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ) ਤੇ ਫਿਰ ਦਸ ਸਾਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਜੁਰੱਅਤ ਤੇ ਧੜੱਲਾ ਮੋਦੀ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਐਨ ਡੀ ਏ ਜੋ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜਲੌਅ ਤੇ ਬਹੁਵਾਦੀ ਫਿਰਕੂ ਹੰਕਾਰ ‘ਚ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸੂਤ ਬੈਠਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖੇਤਰੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਕੌਮ, ਇੱਕ ਮੰਡੀ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ,…. ਆਦਿ ਦੀ ਧੁਨ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਰੁਤਬਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਭੁਗਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਐਮ ਐਸ ਪੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਆਯਾਤ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ “ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ”(AOA Agreement on agriculture) ਦੀਆਂ 2 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫ਼ੌਰਨ ਟਰੇਡ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਓ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 61286 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ 8588 ਡਾਲਰ ਤੇ ਭਾਰਤ 282 ਡਾਲਰ ਮਦਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਏਨੀ ਮਦਦ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗ਼ਨੀਮਤ ਸਮਝਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਚੌਥਾ ਬਿਜਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਧਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਕੇ “ਆਓ ਸੁਨਹਿਰਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਈਏ” ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੂਡ ਪਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ 1/2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਬੈਠੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਅਣਕਿਆਸੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੌਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ/ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ।

ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਾਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੋਲ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਤੇ ਅਣਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੋਮਿਆ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ/ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੜ, ਸੋਕਾ,ਝੱਖੜ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਆਦਿ ਤੋ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ,ਬਾਹਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਰੋਕਾਂ ਨਾ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਹੀ ਦੇਣ। ਅਜਿਹਾ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜੇ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ।

ਫ਼ੋਨ: 9915333668