ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ 35 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ 36ਵੇਂ ਦਿਨ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਅਤੇ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੋਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡੈੱਡਲੌਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਵੇਗੀ।
