ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ,
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉਪਰ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਜਿਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਯੂ-ਟਰਨ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਭੇਜਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੱਚ ਜਾਵੇਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ।
