-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਐਡੀਟਰ;
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਠੱਪ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕ ਗਈ। ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਛੋਟੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਦਾਣੇ ਫਸਲ ‘ਚ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਛੋਟ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ? ਉਂਝ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲੇ ‘ਚ ਹੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੁਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਤਪਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਂਟਲ ਬੋਨਸ / ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਕਣਕ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕਿਟ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਵੇਚਣੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਫੋਰੀ ਹੱਲ੍ਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ ਲਈ ਮਦਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸੰਪਰਕ: 98140-02186
