ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚੋਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 23 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਸੀ।
