ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਥਾਨੋਲ ਮਿਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਥਾਨੋਲ ਮਿਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਿਊਲਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤਕ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਥਾਨੋਲ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 22% ਤੋਂ 30% ਐਥੇਨੌਲ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਥਾਨੋਲ ਮਿਕਸ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਐਥੇਨੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 22% ਤੋਂ 30% ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਥਾਨੋਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਥੇਨੌਲ ਮਿਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਇੰਜਣ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਥੇਨੌਲ ਮਿਕਸ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ।
