ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ (ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ): ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ

-ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਰਾਏ;

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਆਪਣੀ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ (ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ।

ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਉੱਤਮਤਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨੈਤਿਕਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਨਾ ਤੋੜੇ-ਮਰੋੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅੰਤਮ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਓਵਰ-ਦ-ਟੌਪ (ਓਟੀਟੀ – OTT) ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ (ਨੈਤਿਕਤਾ ਜ਼ਾਬਤਾ)’ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ‘ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ 2021’ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ-ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕਸਮਾਨ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਇੱਕ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 87 (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ 2021’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ‘ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ) ਨਿਯਮ 2011’ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡਸ; ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਤੰਤਰ, ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਵਿਚਾਰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੀ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੇਹੱਦ ਨਰਮ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਿ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ–ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੀ ਉਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵਾਂ, ਸਨਿਮਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪਸਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪੋਰਟਲ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਦੇ 53 ਕਰੋੜ ਵਰਤੋਂਕਾਰ (ਯੂਜ਼ਰ) ਹਨ; ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ: 44.8 ਕਰੋੜ; ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ 41 ਕਰੋੜ; ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ 21 ਕਰੋੜ, ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ 1.75 ਕਰੋੜ ਯੂਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ, ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੁੱਲਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਮਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ। ਉਂਝ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਪੋਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਸੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ–ਨਿਵਾਰਣ ਤੰਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਕਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸੁਮੇਲ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਔਫ਼ਲਾਈਨ ਕੰਟੈਂਟ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਨਾ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਲਈ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਅਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਇਆਂ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਐਥਿਕਸ (ਸਦਾਚਾਰ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ!

(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਲੇਖਕ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਹਨ।)