ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2020 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।’’ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫਰੇਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ।ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਛੱਡੋਗੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ?’’ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ।
