ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਆਮ ਚੋਣ-2024 ਲਈ ਉਮੀਦਾਵਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ (ਡੂਜ ਐਂਡ ਡੋਂਨਸ) ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤਕ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜ੍ਹ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਨਿਰਪੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਮੰਜੂਰੀ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਧੀਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ੇਧਾਤਮਕ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋ ਲਈ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਂਲ ਨਜਿਠਣ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਗਰਿਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਲੂਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- Advertisement -
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਚੋਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੈਜ ਜਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਣਓਪਚਾਰਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਪਰਚੀ ਸਾਦੇ (ਚਿੱਟੇ) ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਓਬਜਰਵਰ , ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋਨਲ/ਸੈਕਟਰ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
