ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ,
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧੁੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਪਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰਵਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ ਦੋ ਦਿਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਾਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ, ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਐਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇੱਕਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਐਨੀਂ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਅਜਿਹੇ ਖਰਾਬ ਧੁੰਦ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਪਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਰਾ ਹੈ?
ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰਖਣ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਕੀ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ।
