ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੀ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਵਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ Suntek City ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਯਾਨੀ CLU ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੰਮਨ
ED ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਵਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ’ਤੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
2020 ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2020 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਲਹੇੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ Suntek City ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 53 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ 14 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ 30.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ED ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ
25 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ SP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਰਮਨਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹੀ FIR ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ED ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ। 7 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ED ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 12 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ।
21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ
ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਿਲ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 9ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ED ਨੇ Suntek City ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ PMLA ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 27 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ED ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ
ਹੁਣ ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ED ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ Suntek City ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ CLU ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਰਜ਼ੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 15 ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ 30.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ CLU ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RERA ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਹੁਣ ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ CLU ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
