Home / ਓਪੀਨੀਅਨ / ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ – 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੁਧਾਰ

ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ – 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੁਧਾਰ

*ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ);

 

ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਲੀਲ ਦੇਣਗੇ ਕਿ, ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਦ ਤੱਕ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ, ਕੋਟਿਆਂ ਤੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਸੀ। ਦਮ-ਘੁਟੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ’ਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਧੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ’ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਹਾਕਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ ਉਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ–ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।

ਉਸ ਗੁਆਚੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਨੇ ‘ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ’ (ਜੀਐੱਸਟੀ – ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ) ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ–ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੇ ‘ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕ੍ਰੱਪਟਸੀ ਕੋਡ’ (IBC) (ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ) ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਧੀਨ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ’ (NDA) ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ‘ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ’ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਦਾ ਮਾਰਗ–ਦਰਸ਼ਕ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ – ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ’।

ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪਨਿਵੇਸ਼, ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਣ, ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਇੱਕਸਮਾਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਨੁਪਾਲਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨਿਯੰਤ੍ਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਜਿਹੇ 1,200 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 58 ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 6,000 ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨ–ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਕਿ ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ–ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।

‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਪੱਖਪਾਤ–ਵਿਹੂਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮ–ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਲਾਈ–ਬਨਾਮ–ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵੁਕ ਪਰ ਇਕੱਲਾ–ਇਕਹਿਰਾ ਸੱਦਾ ‘ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ’ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚ–ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ।

ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ–ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪਸਾਰ – JAM ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ – ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲੇ (DBT) ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦੇ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਰਾਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ।

ਸਿਰਫ਼ JAM ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨਪੂਰਬਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਿਨਾ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਅਨੇਕ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੰਗਿਆਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਤੇ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ (ਉਜਾਲਾ), ਇੱਕ ਪਖਾਨਾ (ਸਵੱਛਤਾ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਮਾਧਿਅਮ (ਉੱਜਵਲਾ) ਮਿਲਿਆ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ (ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ) ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਵਰ (ਜੀਵਨ ਜਿਓਤੀ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਬੀਮਾ) ਮਿਲੇ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਵ–ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰੇਹੜੀ–ਪਟੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ–ਮੋਟੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਡ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦਰੁਸਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੇ ‘ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਨਿਯੂਲਰ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਉਚੇਰਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਖ਼ਰੀ ਕੋਣੇ ਤੱਕ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੁਤਾਲੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ (ਕੋਡਸ) ਵਿੱਚ ਸਰਲੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੁਆਚੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ–ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਸਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਬੱਧ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਮੀਲ–ਪੱਥਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋਂ ਉਧਾਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਉੱਤੇ ‘ਰੀਫ਼ੌਰਮਸ ਬਾਇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਸਟੈਂਵਿਜ਼’ (ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ) ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠਲੀ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਗਿਣਵਾਏ ਸਨ। ਉਹ ਹਨ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ–ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’; ਸੱਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ–ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ; ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ, ਪਾਣੀ/ਸੀਵਰੇਜ ਚਾਰਜ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲੇ (DBT)।

ਅਣਕਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਔਕੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ 2021 ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਪ–ਰੇਖਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੌਂਡ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫ਼ੇਸਲੈੱਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮੁਦਰਾਕਰਣ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 1991 ਦੇ ਸੁਧਾਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਨ।

(ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।)

Check Also

ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ‘ਚ ਗਵਾਚਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ

 ਬਿੰਦੁੂ ਸਿੰਘ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ  ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ  …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *