ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਛੋਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਨੂਪ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਲਾਗ ਨੁੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਕੱਤਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰੁਝਾਨ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਘਟੇ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪਰਕ ਤੋੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਨੁੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ, ਇਨਡੋਰ /ਆਊਟਡੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਘਰ-ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਇਨਪੁਟਸ, ਤੱਥਾਂ , ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- Advertisement -
1. 11 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, ਪੈਦ-ਯਾਤਰਾ, ਸਾਈਕਲ/ਬਾਈਕ/ਵਾਹਨ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲੂਸਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
2. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਮੌਜੂਦਾ 500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ) ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 50% ਜਾਂ SDM ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਨੀਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
3. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘਰ-ਘਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
4. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਮੌਜੂਦਾ 300 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ) ਜਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 50% ਜਾਂ SDM ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
5. ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
- Advertisement -
6. ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸਬੰਧਤ ਡੀਈਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ
