ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ, 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਹੀ।
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕਨਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਵਿਧਾਇਕ ਵੇਂਜ਼ੀ ਵਿਗਾਸ, ਵਿਜੈ ਸਰਦੈਸਾਈ ਅਤੇ ਕਰੂਜ਼ ਸਿਲਵਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਈਲੇਜ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਖਰਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ E20 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਆ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
157 ਆਊਟਲੈਟਸ ’ਤੇ E20 ਦੀ ਸਪਲਾਈ
ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 157 ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈਟਸ ਰਾਹੀਂ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ARAI, SIAM, IOCL ਅਤੇ IIP ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਬ ਸਟੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਾਇਲਜ਼ ਵਿੱਚ E20 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮੀ
ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ E10 ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ E20 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ E20 ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸੇ E20 ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇਨਾਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 952 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਵੰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਾਵਟ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈਟਸ ’ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
