CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪੀ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

Global Team
3 Min Read

ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ’ਤੇ ਰੇਪ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ।

ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਘਬਰਾਏ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਸਮੇਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਰੇਪ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ, ਨਿਰਾਧਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

NHRC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। NHRC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ DGP ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ Action Taken Report ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Share This Article
Leave a Comment