ਓਨਟਾਰੀਓ : ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 55,000 ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ “ਸੁਧਾਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼” ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਫੋਰਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ “ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਸੌਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ (CUPE) ਦੁਆਰਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਫੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਸਾਲ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ CUPE ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ 28 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ। ਫੋਰਡ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ CUPE ਵਰਕਰ ਹੜਤਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨਾ “ਜਲਦੀ” ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। CUPE ਸਾਲਾਨਾ 11.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 43,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬਿੱਲ 28 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਵਾਲਟਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਿੱਲ 28 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
