ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਜੀ.ਆਰ.) ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 1.3 ਕਰੋੜ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇ ਗੁਆਚਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਰਸੀਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਰਸੀਦਾਂ ਉਤੇ ਆਮ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਸੀਦਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਸੀਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਰਸੀਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਸੀਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸੀਦ ਦੀ ਆਫਿਸ ਕਾਪੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਾਰਮ-ਰਹਿਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਜੈਨਰੇਟਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
