ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ;
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਕਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਪੁਲ਼ੀਸ ਭਾਜਪਾ ਉੱਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਫਿਸ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੁਲੀਸ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਥੇ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫਤਰ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
ਅਜੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਹੀ ਈ ਡੀ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਬਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸੰਮਨ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਈ ਡੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣੇ ਵਾਜਿਬ ਹਨ? ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਇਹ ਟਕਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਫ ਹਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੈਰਯਕੀਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ।ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਬਾਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆਪ ਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕਃ 9814002186
