ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਖਣਾ ਝੀਲ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਸਰੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਖਿਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੁਡਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 6,000 ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁਟ ਦੇ ਕੇ 7,000 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਦਸੰਬਰ, 2019 ਤਕ ਸਿਰਫ 1,100 ਨੇ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਬੇਢੰਗੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਨਜ਼ਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਨ ਓ ਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਜੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਸੰਬਰ, 2019 ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਲਾਜ ਹਟਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਜ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ , ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਠੀਕ ਕਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ ਓ ਸੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 100-100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2004 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਮੈਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਵੰਬਰ 2009 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਐਸ. ਖੈਹਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪੇ ਲਏ ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵਾਂ ਗਰਾਂਓ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਚਮੈਂਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਈਕੋ-ਸੈਂਸੇਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਵੇਟਲੈਂਡ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਾਂਸਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੈਂਬਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੇਤੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਸਲ ਪਿਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲੋਨੀ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਚਮੈਂਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਚਮੈਂਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਥਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਸਲ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਐਨਕਲੇਵ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕਲੋਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
