ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸੂਆਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ‘ਚ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ – ਨਾਲ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਪੀੜਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸੁਰੂਆਤ ਐ ਤਾਲੇ ਲਵਾਵਾਂਗੇ?

TeamGlobalPunjab
6 Min Read

ਪਟਿਆਲਾ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਜਿਸ  ਸ਼ਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ  ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨਾਂ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਸੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ  4 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ  ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਸੰਮਨ ਡੀ ਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੇਸੀ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡੀ ਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੰਘੀ ਅੱਠ ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕਮਾਊ ਸ਼ਕਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੇਸੀ ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ  ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਸਾਂਡ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖਿਲਾਫ 61 ਲੱਖ ਪੰਜਾਰ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸਾ ਏਸ ਲਈ  ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਿਤਾਂ  ਨੂੰ  29 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਆਵਜਾ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਤ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੰਗਰੂਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰੌਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ  ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕੇਮਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ  ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨੇ ਸੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ 61 ਲੱਖ ਪੰਜਾਹ ਹਜਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੌਸਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੂੰਡੀ ਵੱਢ ਲੋਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਫਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਅਗਲਾ ਵੀ ਚੂੰਡੀ ਵੱਢ ਅੰਦਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਅਵਾਰਾ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਅਜੇ ਕੀ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ–ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਮੁਆਵਜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ  ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਨੋਬਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਲੇ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਗੀ ਏਸ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- Advertisement -

Share this Article
Leave a comment