-ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਇਹ ਸਰਘੀ ਵੇਲਾ (ਊਸ਼ਾ ਕਾਲ) ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਬਿਨਾ ਰੋਕ–ਟੋਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ–ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਬਜ਼ਾਰ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ।
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 1.30 ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਛੂਤ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ, ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੇਰੋਕ ਚਲਦੇ ਰਹੇ।
ਪਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਔਖਿਆਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਔਖਿਆਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰੋਨਾ–ਕਾਲ ਦੀ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
- Advertisement -
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮਾਰਕਿਟ ਯਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ–ਵੇਚ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ, ਦਾਲ਼ਾਂ, ਤੇਲ–ਬੀਜ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਸਮੇਤ ਆਲੂ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਖਾਣ–ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਦੂਜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020’ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਦਾ ਏਕਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੋਕ–ਟੋਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਮੁਖੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਮੁੱਲ ਭਰੋਸੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝੌਤਾ (ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020’ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀ–ਕਾਰੋਬਾਰ ਫ਼ਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰ, ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮੁੱਲ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- Advertisement -
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜੋਖਮ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ–ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਨਾਲ ਫ਼ਾਰਮ ਗੇਟ ਇਨਫ਼੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਖੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ–ਪੁੱਜਦੇ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਾਰਮ ਗੇਟ ਇਨਫ਼੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ–ਤੇੜੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਸਟੋਰੇਜ ਜਿਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਦਾ ਖੇਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਚੋਖੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕਵੀਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੋਰੋਨਾ–ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਉਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ–ਤੇੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਰੋਨਾ–ਕਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਵਸਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣੇਗੀ।
(ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਨ )
