– ਓਮ ਬਿਰਲਾ, (ਸਪੀਕਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ)
26 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ (ਅਪਣਾਇਆ) ਸੀ। 26 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ, ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾ ਦੀ 71ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਚੇਤਾ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਰੋਜਿਨੀ ਨਾਇਡੂ, ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ. ਐੱਨ. ਰਾਓ, ਪੰਡਿਤ ਗੋਵਿੰਦ ਵੱਲਭ ਪੰਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਤ ਚੰਦ੍ਰ ਬੋਸ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਨ. ਗੋਪਾਲਾਸੁਆਮੀ ਅੱਯੰਗਰ, ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਪੀਨਾਥ ਬਾਰਦੋਲੋਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਜੇ ਬੀ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਆਦਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏ ਮੰਥਨ ਦੀ ਗਹਿਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਡ੍ਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 141 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 17 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ, 395 ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਡ੍ਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ।
ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੇਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸਹਿਤ 400 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਾਂ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਰਚਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- Advertisement -
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਤ, ਬੰਸ, ਲਿੰਗ, ਖੇਤਰ, ਪੰਥ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਪਥ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅਮਿਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਫਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਘਟਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗਾਂ ਅਰਥਾਤ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਰਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾ ਕਰਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਸਰਬਉੱਚ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਾਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੌ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ, ਇੰਨੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ -3 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ-12 ਤੋਂ ਧਾਰਾ-35 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਿਰੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 44ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੁੰਤਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਵਿਧਤਾ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਸਾਧਣ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ।
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਜਗ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ, ਕਰਤੱਵ ਭਾਵਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਣਪ ਰਹੀ, ਤਦ 42ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ, ਧਾਰਾ 51(ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 11 ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕਰਤੱਵ 42ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ 11ਵਾਂ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ 86ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
- Advertisement -
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਲਕਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੌਲਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜਗ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ-ਬੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਬੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ। ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਤੱਵ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰੇ। ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸੰਕਲਪਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੀਚੇ ਤਦ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸਜਗ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 71 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਤੱਗ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ‘ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਦੱਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤੱਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਹੀ, ਪਰੰਤੂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ-ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। #
