ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਅਤੇ SIR ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਵੋਟ ਰਾਖੀ ਅਭਿਆਨ’ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੈਪੁਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੀਟ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਅਲਵਰ ਸੀਟ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਟ ਬਾਂਸਗਾਂਵ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਾਂਕੇਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਰੈਨਾ ਸੀਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰੀ ਸੀ, ਵੋਟ ਰਾਖੀ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰ 20 ਬੂਥ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਰਾਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ 20 ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਰਕਸ਼ਕ ਯਾਨੀ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 2027-28 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਰਕਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
2029 ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 2029 ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਰਾਖੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
